चंडीगढ़

आउटसोर्स भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर CBI रेड, प्रिंसिपल समेत 3 अधिकारी रडार पर

चंडीगढ़ प्रशासन में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती और वेतन भुगतान में कथित करोड़ों रुपए की अनियमितताओं की शिकायतों के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो ने चार सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियों के कार्यालयों पर छापामारी की। सीबीआई की टीमें सेक्टर-34, डड्डूमाजरा और मनीमाजरा स्थित कार्यालयों में पहुंचीं और टेंडर आवंटनए कर्मचारियों की भर्ती तथा वेतन भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की। एजेंसियों के संचालकों के आवासों पर भी दबिश दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सीबीआई की कार्रवाई के दायरे में जाहरवीर मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, ए टू जेड मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, नेशनल ग्रुप ऑफ सर्विसेज और किम्सी एंटरप्राइजेज शामिल हैं। ये एजेंसियां चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों और शिक्षण संस्थानों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित आउटसोर्स मैनपावर उपलब्ध करवाती हैं। बताया जा रहा है कि इन चारों ग्रुप से जुड़ी एजेंसियों के माध्यम से करीब 30 हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। जांच एजेंसी टेंडरों के आबंटन, कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन भुगतान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया या नहीं। इस मामले में शिक्षा विभाग की ग्रुप-डी कर्मचारी यूनियन ने सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच में शिकायत दी थी।

शिकायत में संदीप मलिक, उनके भाई विकास मलिक और बहन रेखा से जुड़ी फर्मों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया गया है कि चंडीगढ़ प्रशासन में मैनपावर उपलब्ध करवाने से संबंधित करीब 70 प्रतिशत टेंडर मलिक परिवार से जुड़ी कंपनियों को दिए जा रहे हैं। यूनियन ने सरकारी विभागों और शिक्षण संस्थानों में कर्मचारियों की भर्ती, टेंडर आबंटन तथा वेतन भुगतान में अनियमितताओं की आशंका जताई है। शिकायतकर्ताओं का यह भी आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस पोर्टल की प्रक्रिया का हवाला देकर शिकायतों को दबाने का प्रयास किया जाता है। यूनियन ने अपनी शिकायत में कई सरकारी विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जारी टेंडरों की विस्तृत जांच की मांग की है। इनमें सेक्टर-11 स्थित गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन, सेक्टर-46 स्थित पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज, बुड़ैल जेल, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और खेल विभाग शामिल हैं।


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