संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में मोदी सरकार

मोदी सरकार डिलिमिटेशन बिल (परिसीमन बिल) के लिए जल्द ही संसद का स्पेशल सेशन (विशेष सत्र) बुला सकती है। अप्रैल महीने में पेश किया गया डिलिमिटेशन बिल संसद से पास नहीं हो सका था, जिससे एनडीए सरकार को झटका लगा था। लेकिन मई में पश्चिम बंगाल के आए चुनावी नतीजों के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है और संसद में वह दो तिहाई बहुमत के करीब पहुंच गई है। सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही डिलिमिटेशन बिल पास करवाने के लिए संसद का विशेष सत्र बुला सकती है। डिलिमिटेशन बिल पास करने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। सूत्रों ने भरोसा जताया है कि सरकार 15 से 18 वोटों के अंतर से जीत जाएगी। सूत्रों ने कहा कि सरकार को जरूरी नंबर मिलने का भरोसा है, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सेशन की तारीखों या समय के बारे में नहीं बताया। केंद्र सरकार ने अप्रैल महीने में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन डिलिमिटेशन) को लेकर संसद में तीन अहम विधेयक पेश किए थे। सरकार का प्रस्ताव था कि लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 की जाए और राज्यों की विधानसभा सीटों में भी बदलाव किया जाए।

इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की योजना थी। इस पूरी कवायद को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने से भी जोड़ा गया था। हालांकि, सरकार का यह प्रस्ताव 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पारित नहीं हो सका। इसकी सबसे बड़ी वजह विपक्ष का विरोध और संविधान संशोधन के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलना था। मतदान में विधेयक के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पारित कराने के लिए 528 सदस्यों के दो-तिहाई यानी 352 वोटों की जरूरत थी। इससे केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा था। लेकिनमई में आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों ने संसद में भी आंकड़े बदल दिए। ममता बनर्जी की टीएमसी में बड़ी टूट हुई और 20 सांसद पार्टी से अलग हो गए। इसके अलावा, तमिलनाडु के नतीजों में कांग्रेस टीवीके के साथ चली गई और राज्य में सरकार बना ली। इससे डीएमके और कांग्रेस के बीच दूरियां हो गईं। इसके अलावा शिवसेना यूबीटी में भी बगावत हुई और छह सांसद टूट गए। ये सभी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में शामिल हो गए, जिससे एनडीए की स्थिति और मजबूत हो गई। सूत्रों के अनुसार, तमिलनाडु में डीएमके के कांग्रेस से दूर जाने के बाद से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीएमके डिलिमिटेशन बिल के मामले में संसद में एनडीए सरकार को सपोर्ट कर सकती है।