पंजाब

‘मेरी रसोई’ योजना के तहत दूसरी तिमाही के दौरान अब तक 3.89 लाख किटों के वितरण के साथ लुधियाना अग्रणी

चंडीगढ़, 19 नवंबर:

जरूरतमंद परिवारों की पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार ने अपनी प्रमुख योजना ‘मेरी रसोई’ के तहत राशन किटों के वितरण को और तेज कर दिया है।


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अब तक के वितरण में लुधियाना 3,89,198 किटों के वितरण के साथ सबसे आगे है, जबकि 2,41,449 किटों के वितरण के साथ पटियाला दूसरे और 2,01,095 किटों के वितरण के साथ अमृतसर तीसरे स्थान पर है।

इस पहल के तहत दूसरी तिमाही के दौरान अब तक 31.57 लाख से अधिक परिवारों को राशन किटों का वितरण किया जा चुका है। इस अभियान का लक्ष्य हर तिमाही यानी 3 महीने बाद पंजाब भर के कुल 40 लाख योग्य परिवारों को कवर करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में इस प्रमुख योजना के तहत राशन किटों के वितरण का काम मिशन मोड पर चल रहा है।


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उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक राशन किट दी जाती है, जिसे एक परिवार की खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़े सुचारू ढंग से तैयार किया गया है। मासिक उपभोग के लिए इस किट में दो किलो दाल, दो किलो चीनी, एक किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये फूड किटें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एन.एफ.एस.ए.) के तहत योग्य लाभार्थियों को पहले से दी जा रही गेहूं के अतिरिक्त उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

ये राशन किटें मार्कफेड द्वारा तैयार की जा रही हैं, जबकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य भर में वितरण प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।


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अब तक वितरित की गई 31 लाख से अधिक राशन किटों के वितरण के साथ पहले तीन जिलों के अलावा 1,94,690 किटों के वितरण के साथ बठिंडा चौथे और 1,70,810 किटों के वितरण के साथ होशियारपुर पांचवें स्थान पर है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मुख्य गेहूं के साथ-साथ आवश्यक प्रोटीन, खाना पकाने वाला तेल और मसाले उपलब्ध करवाना है, ताकि योजना के तहत आने वाले परिवारों के समग्र पौष्टिक खाद्य में सुधार लाया जा सके।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोहराव को रोकने और निचले स्तर तक राशन पहुंचाने की गारंटी के लिए वितरण प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। इस अनूठी पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग और स्थानीय अधिकारी आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।

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