बदलेगा सीए का सिलेबस, आईसीएआई ने बनाई कमेटी, एआई को शामिल करने की तैयारी

नई दिल्ली

सीए वालों के लिए बड़ा अपडेट है। बहुत जल्द चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई में बदलाव हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए के सिलेबस में बदलाव करने की तैयारी करने जा रहा है। स्टूडेंट्स जो सीए का कोर्स करेंगे, उन्हें आने वाले समय में आर्टिफिशियल इटेंलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स, ईएसजी और दूसरे सब्जेक्ट्स की भी पढ़ाई करनी होगी। टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स में हो रहे बदलावों के कारण यह निर्णय लिया जा सकता है। आईसीएआई ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। यही संस्था इस प्रोफेशन में आवेदन, परीक्षा से लेकर रिजल्ट तक पूरा प्रोसेस चलाती है। अभी तक सीए का सिलेबस अकाउंटिंग, टैक्स, ऑडिट, लॉ और फाइनेंस पर ही ज्यादा फोकस है। टेक्नोलॉजी जैसे एआई और डाटा एनालिटकल जैसे सब्जेक्ट्स अभी कोर्स में आधिकारिक तौर पर शामिल नहीं हैं, लेकिन अब आईसीएआई इन विषयों को भी सीए करिकुलम का हिस्सा बना सकती है।

आईसीएआई के अध्यक्ष प्रसन्ना कुमार डी का कहना है कि टेक्नोलॉजी के साथ अकाउंटिंग प्रोफेशन में भी लगातार बदलाव हो रहे हैं। अब यह जॉब का अहम हिस्सा बन गई है। इसीलिए हमने सीआरईटी कमेटी बनाई है। जो पूरे सिलेबस का रिव्यू करेगी। एक इंजीनियरिंग के लिए एआई अलग विषय है, लेकिन एआई हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिना एआई कोई भी चार्टर्ड अकाउटेंट सरवाइव नहीं कर सकता। जॉब और प्रैक्टिस दोनों में बने रहने के लिए एआई जरूरी है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटेंट्स ऑफ इंडिया काउंसिल ने सीए फाइनल परीक्षा के अटेंप्ट में भी बदलाव किया था। सीए फाइनल के एग्जाम अब साल में तीन की जगह दो बार ही आयोजित किए जाएंगे। यह पेपर अब मई और नंवबर में लिया जाएगा। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट एग्जाम में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सिलेबस रिव्यू को नई कमेटी

आईसीएआई ने सिलेबस की समीक्षा करने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण समीक्षा समिति का गठन किया। यह समिति चार्टर्ड अकाउंटेंट के पूरे सिलेबस की समीक्षा करेगी। कमेटी यह भी देखेगी करिकुलम में कौन सी चीजें जोड़ी जानी चाहिए? या कहां सुधार की जरूरत है। कमेटी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन स्किल और एसेसमेंट सिस्टम का भी रीव्यू करेगी। इसके बाद इनपर विचार किया जाएगा। यह समिति दिसंबर तक अपनी सिफारिशें दे सकती है। इसके बाद जिन भी बदलावों पर बात होगी, उनपर पब्लिक फीडबैक भी लिया जाएगा।