पंजाब ने केंद्र के समक्ष उठाया माइनर मिनरल वाले राज्यों के लिए एस.ए.एस.सी.आई. 2026-27 के संशोधित पात्रता मानदंडों का मुद्दा, 2025 में राज्य को मिले प्रथम स्थान का दिया हवाला: बरिंदर कुमार गोयल

चंडीगढ़, 7 नवंबर:*

पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने गोवा में खान एवं कोयला क्षेत्र में सुधारों से संबंधित खनन मंत्रियों के उच्चस्तरीय सम्मेलन के दौरान राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण खनन मुद्दे और नीतिगत मांगें उठाईं। 5 और 6 नवंबर, 2026 को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी की अध्यक्षता में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पंजाब ने खनन प्रशासन में की गई महत्वपूर्ण प्रगति का विवरण प्रस्तुत करने के साथ-साथ मुख्य रूप से माइनर मिनरल्स पर निर्भर राज्यों के लिए समान केंद्रीय सहायता की मांग की।

केंद्रीय मंत्री ने पंजाब की चिंताओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए एस.ए.एस.सी.आई. ढांचे के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार करने की सहमति दी।

सम्मेलन के दौरान पंजाब के खनन एवं भूविज्ञान मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स के तहत पंजाब ने श्रेणी-3 के राज्यों में प्रथम स्थान हासिल किया है और खनन सुधारों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 200 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है। हालांकि, एस.ए.एस.सी.आई. 2026-27 के संशोधित मानदंडों में मुख्य रूप से बड़े खनिजों की खदानों की नीलामी और उन्हें चालू करने को प्राथमिकता दी गई है।”

खनन एवं भूविज्ञान मंत्री ने कहा, “पंजाब मुख्य रूप से लघु खनिजों वाला राज्य है, जहां रेत, बजरी और मिट्टी खनन क्षेत्र की प्रमुख खनिज सामग्री हैं तथा इनका उपयोग निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। राज्य में इस समय बड़े खनिजों की कोई भी खदान चालू नहीं है। इसलिए भूवैज्ञानिक सीमाएं किसी इच्छुक और सुधारों के प्रति प्रतिबद्ध राज्य को वित्तीय सहायता से वंचित करने का आधार नहीं बननी चाहिए।”

उन्होंने कहा, “पंजाब ने खनन सुधारों और पारदर्शी प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार साबित की है। मैंने केंद्रीय खान मंत्रालय से एस.ए.एस.सी.आई. 2026-27 के तहत लघु खनिजों से संबंधित सुधारों को पहले की तरह समान प्राथमिकता देने अथवा वैकल्पिक पात्रता मानदंड निर्धारित करने की अपील की है, ताकि पंजाब जैसे राज्यों को भी सुधारों से जुड़ी समान वित्तीय सहायता मिल सके।”

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “राष्ट्रीय खनिज सुरक्षा में योगदान देने के लिए पंजाब में पर्याप्त संभावनाएं हैं। हमने फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब में चल रहे पोटाश अन्वेषण के साथ-साथ मिशन अन्वेषण के तहत किए जा रहे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की है।”

पंजाब के खनन मंत्री ने कहा, “मैंने पोटाश अन्वेषण ब्लॉकों के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट (एन.एम.ई.टी.) से शीघ्र मंजूरियां देने की मांग की है। इनमें वर्ष 2027-28 के लिए पत्तरेवाला, खिप्पांवाली, खुरंज और बदियां में प्रस्तावित ब्लॉक भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजपुरा, गिद्दड़ांवाली और शेरगढ़ में भूवैज्ञानिक अन्वेषण के स्तर को जी-3 से जी-1 तक उन्नत करने की मांग की है, ताकि इन खनिज संसाधनों को निवेशकों के लिए आकर्षक और वित्तीय निवेश के योग्य बनाया जा सके।”

उन्होंने कहा कि पंजाब के 46 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले शेरगढ़ ब्लॉक को पिछली नीलामियों के दौरान कोई बोलीदाता नहीं मिला। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से अपील की कि राजस्थान के साथ लगते नागौर-गंगानगर बेसिन में अन्वेषण कर रही कंपनियों को इस ब्लॉक की नीलामी में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे राज्य में खनिज अन्वेषण की व्यापक संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं।

श्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा, “पंजाब सरकार ने पहले ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय समन्वय समिति का गठन किया हुआ है और एक संयुक्त कार्य समूह भी बनाया गया है, ताकि अन्वेषण कार्यों को सुचारू रूप से पूरा किया जा सके तथा भूमि संबंधी मंजूरियों के मुद्दों का समाधान करने और सर्वेक्षण टीमों के काम में किसी भी तरह की देरी को रोका जा सके।”

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने खनन क्षेत्र में पंजाब द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य की सभी विशिष्ट चिंताओं के समाधान के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि खान मंत्रालय एस.ए.एस.सी.आई. ढांचे के संबंध में पंजाब द्वारा उठाए गए मुद्दे पर सक्रियता से विचार करेगा और भूवैज्ञानिक अन्वेषण तथा खनन ब्लॉकों की नीलामी में तेजी लाने के लिए पूरा सहयोग देगा।