भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना के तहत अब तक 1,377 गांवों में 2.19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित: हरदीप सिंह मुंडियां

चंडीगढ़, 3 नवंबर:

मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा अपनी महत्वपूर्ण योजना ‘मेरा घर, मेरे नाम’ को तेजी से लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत 2 नवंबर, 2026 तक राज्य के सभी 23 जिलों के 1,377 गांवों में लाभार्थियों को 2.19 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन सर्वेक्षण और अधिकारों के प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करके लाल लकीर (आबादी देह) के भीतर रहने वाले निवासियों को उनकी संपत्तियों का कानूनी मालिकाना हक प्रदान करना है, ताकि संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित दशकों पुरानी कमियों को दूर किया जा सके।

यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य पंजाब के सभी 10,689 गांवों के लाल लकीर अथवा आबादी देह क्षेत्रों में स्थित संपत्तियों के स्पष्ट मालिकाना अधिकार स्थापित करना है। इसके लिए ड्रोन सर्वेक्षण और अधिकारों के प्रमाणिक रिकॉर्ड तैयार करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा रहे हैं, ताकि उनके पास स्वामित्व का कानूनी रूप से मान्य दस्तावेजी प्रमाण हो। राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रॉपर्टी कार्ड के वितरण की शुरुआत 7 अक्टूबर, 2026 को संगरूर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान की गई थी और तब से यह प्रक्रिया प्रतिदिन निर्बाध रूप से जारी है।

योजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों को चार चरणों में कवर किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 2,284 गांवों का काम 15 नवंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इसी तरह दूसरे चरण के तहत 1,680 गांवों का काम नवंबर के अंत तक और तीसरे चरण के तहत 1,152 गांवों का काम दिसंबर के मध्य तक पूरा करने का लक्ष्य है। चौथे चरण के तहत शेष 5,579 गांवों को जनवरी 2027 तक कवर किए जाने की संभावना है।

राजस्व मंत्री ने कहा कि गांव स्तरीय समितियों और ग्राम सभाओं के सहयोग से गांवों के नक्शों से संबंधित अधूरी जानकारी पूरी करने और आपत्तियों का निपटारा करने का काम भी साथ-साथ किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना है।

स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आगे बताया कि तकनीकी कारणों से जिन गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण नहीं हो सका है, वहां विभाग द्वारा जमीनी स्तर पर सत्यापन (ग्राउंड ट्रुथिंग) के माध्यम से यह कार्य पूरा किया जाएगा।

इस पहल के दूरगामी लाभों के बारे में उन्होंने कहा कि गांवों के निवासियों के मालिकाना हक दशकों से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं थे, जबकि कई परिवार पीढ़ियों से इन घरों में रह रहे हैं। इस योजना के माध्यम से अब प्रत्येक पात्र परिवार को स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध करवाकर लंबे समय से चली आ रही इस कमी को दूर किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि गांवों के आबादी देह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पास कई बार 30 से 40 वर्षों से घरों में रहने के बावजूद मालिकाना हक साबित करने के लिए कोई प्रमाणिक सरकारी रिकॉर्ड नहीं था। यह पहल परिवारों को स्वामित्व का स्थायी दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध करवाएगी और संपत्ति संबंधी विवादों तथा अनावश्यक प्रशासनिक परेशानियों को कम करने में सहायक होगी।

हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इस योजना का विशेष लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अनुसूचित जातियों के परिवारों को मिलेगा, जिनके लिए आबादी देह में स्थित घर अक्सर एकमात्र अचल संपत्ति होते हैं। संपत्तियों का औपचारिक रूप से उनके नाम पर दर्ज होना इन परिवारों को अपने मालिकाना हक सुरक्षित रखने और अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग करने के लिए आधिकारिक दस्तावेज मिलेगा।

उन्होंने आगे कहा कि प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से मालिक अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और संपत्ति का पंजीकरण करवाने की सुविधा भी हासिल कर सकेंगे। इस पहल से ग्राम पंचायतों को गांवों के सही नक्शे उपलब्ध होंगे, जिससे विकास कार्यों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में सुधार आएगा। इसके साथ ही प्रशासन के लिए गांव स्तर पर डिजिटल और विश्वसनीय संपत्ति रिकॉर्ड बनाए रखना भी आसान होगा।

सभी पात्र परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने के लिए मान सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सभी निर्धारित गांवों को कवर किए जाने तक प्रॉपर्टी कार्डों का वितरण प्रतिदिन जारी रहेगा।

प्रॉपर्टी कार्डों में किसी भी प्रकार की गलती अथवा विसंगति को ठीक करवाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि यदि किसी कार्ड में लिखने की गलती या कोई अन्य त्रुटि है तो संबंधित निवासी अपने क्षेत्र के पटवारी अथवा तहसीलदार के पास अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने घोषणा की कि गलतियों में सुधार के लिए आवेदन करने हेतु जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही संशोधन के लिए अपना आवेदन भेज सकेंगे।

राज्य के निवासियों से अपने प्रॉपर्टी कार्ड प्राप्त करने और उनमें दर्ज विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने की अपील करते हुए मंत्री ने कहा कि किसी भी प्रकार की गलती की समय रहते पहचान करके उसे ठीक करवाया जाए, ताकि ‘मेरा घर, मेरे नाम’ योजना का पूरा लाभ उठाया जा सके।