विदेशी अदालत से मिला तलाक भारत में मान्य नहीं, दूसरी शादी करने पर चल सकता है आपराधिक मुकदमा

विदेशी अदालत से मिला तलाक भारत में अपने आप मान्य नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इसके लिए भारतीय कानून की शर्तें पूरी करनी होंगी। ऐसा न होने पर दूसरी शादी करने वाले व्यक्ति पर द्विविवाह का मुकदमा चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय कानून के तहत हुई शादी को खत्म करने के लिए विदेशी अदालत का फैसला भी भारत के कानूनी नियमों पर खरा उतरना चाहिए। इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 13 में बताई गई शर्तें भी जरूरी हैं। अदालत ने कहा कि अगर शादी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत हुई है, तो विदेशी अदालत से सिर्फ इस आधार पर लिया गया तलाक भारत में मान्य नहीं होगा कि शादी का पूरी तरह टूट जाना ही तलाक की वजह है। भारतीय कानून में इसे तलाक का वैध आधार नहीं माना गया है।

इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति विदेश की अदालत से तलाक लेकर यह नहीं मान सकता कि भारत में भी उसकी पहली शादी खत्म हो गई। उसे यह देखना होगा कि तलाक जिस आधार पर मिला है, वह भारतीय कानून में भी मान्य है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि विदेशी तलाक की डिक्री द्विविवाह यानी बिगैमी के मामले में बचाव का रास्ता नहीं बन सकती। अगर किसी व्यक्ति ने भारत में हुई पहली शादी को भारतीय कानून के मुताबिक खत्म नहीं किया और विदेशी तलाक के आधार पर दूसरी शादी कर ली, तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चल सकता है। यह नियम उस स्थिति में भी लागू हो सकता है, जब व्यक्ति ने शादी के बाद विदेश की नागरिकता ले ली हो। वहां तलाक लेकर दूसरी शादी करने से भारत में पहली शादी अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी। भारतीय कानून के तहत वह शादी वैध बनी रह सकती है।

विदेशी तलाक को मान्यता की शर्तें

तलाक उसी आधार पर मिला हो, जिसे भारतीय कानून मान्यता देता है। जैसे क्रूरता, परित्याग, व्यभिचार या आपसी सहमति।

फैसला एकतरफा यानी एक्स-पार्टी नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे जीवनसाथी ने विदेशी अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया और न ही वहां मुकदमे में हिस्सा लिया, तो उस फैसले को उस पर बाध्यकारी नहीं माना जा सकता।

विदेशी अदालत का फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक होना चाहिए।

तलाक की डिक्री धोखाधड़ी से हासिल नहीं की गई हो यानी विदेश की अदालत से तलाक मिलना ही काफी नहीं है। भारत में उसे कानूनी मान्यता तभी मिलेगी, जब वह भारतीय कानून की कसौटी पर सही उतरेगा।