
चंडीगढ़, 17 नवंबर
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पंजाब के जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया, जिसके तहत ‘नो कैश, नो फरमाइश’ पर आधारित पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए 10 लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी सिफारिश की जरूरत न पड़े। नए लाभार्थियों, जिनमें विधवा महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति (एससी) परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शामिल हैं, को हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं के साथ-साथ जरूरी खाद्य वस्तुओं वाली ‘मेरी रसोई’ राशन किट मिलेंगी।
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम हकदार के घर तक पहुंचाने का संकल्प लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्ड सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे। उन्होंने अपनी सरकार की इस प्रतिबद्धता को दोहराया कि कोई भी परिवार भूखा नहीं सोएगा और सरकार का काम लोगों के जीवन में सुधार लाना है।
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज हमने पंजाब के जरूरतमंद परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। पूरी पारदर्शिता और ‘नो-कैश, नो-फरमाइश’ (बिना किसी सिफारिश या पक्षपात) के सिद्धांतों पर दस लाख नए स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इन लाभार्थियों को अब हर महीने पांच किलो गेहूं के साथ-साथ दालें, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों के तेल वाली ‘मेरी रसोई’ राशन किट मुफ्त मिलेगी। मैं सभी लाभार्थियों से अपील करता हूं कि वे अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त संदेश दिखाकर अपने राशन डिपुओं से किट प्राप्त करें। मुफ्त गेहूं का लाभ लेने के लिए अपनी ई-केवाईसी भी जरूर पूरी करें। हमारी सरकार हर गरीब परिवार के साथ खड़ी है और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी हकदार व्यक्ति अपने बनते हक से वंचित न रहे। इंकलाब जिंदाबाद।”
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एक बयान में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पहले आम लोगों के लिए राशन कार्ड प्राप्त करना एक मुश्किल काम बन गया था और कई असली लाभार्थी अपने कार्ड खो चुके थे। केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को आवंटित किए गए 1.48 करोड़ राशन कार्डों में से अलग-अलग कारणों से लगभग 10 लाख कार्ड काट दिए गए थे। इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए हमारी सरकार ने 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने का फैसला किया ताकि कोई भी हकदार परिवार अपने बनते लाभों से वंचित न रहे।”
मुख्यमंत्री ने इशारा करते हुए कहा, “पुरानी प्रणाली में अक्सर राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को प्राथमिकता दी जाती थी, जबकि असली लाभार्थी जैसे विधवा महिलाएं, बिना बाकायदा आमदनी स्रोत वाले परिवार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते थे। हमारी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए नए कार्ड केवल हकदार लाभार्थियों को ही जारी किए जाएं। इनमें से बड़ी संख्या में लाभार्थी अनुसूचित जाति समुदायों से संबंधित हैं और इनमें दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवार शामिल हैं।”
उन्होंने गलत पते वाले आवेदनों वाले आवेदकों को राहत देने का ऐलान करते हुए कहा, “लगभग 1.25 लाख लोगों को, जिन्होंने गलत पता दर्ज किया था, अपने विवरण को ठीक करने का मौका भी दिया जाएगा। इससे हम उनकी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें वे लाभ मिलें, जिनके वे वास्तव में हकदार हैं।”
कल्याणकारी योजनाओं के लाभों को आसान बनाने की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई मुश्किल प्रक्रिया के उलट पंजाब सरकार सीधे लोगों के घरों तक राशन कार्ड पहुंचाएगी। इससे लोगों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योग्य परिवार ‘मेरी रसोई योजना’ और अन्य प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं के लाभों का आसानी से लाभ ले सकें।”
संभावित लाभार्थियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं सभी योग्य परिवारों से अपील करता हूं कि वे अपने आवेदन फॉर्मों को दोबारा भरें और किसी भी कमी को दूर करें ताकि उनके राशन कार्ड बिना किसी मुश्किल के जारी किए जा सकें। हमारी सरकार केवल नारेबाजी करने की बजाय लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। हर परिवार को वे लाभ मिलने चाहिए, जिनके वे हकदार हैं।”
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का संकल्प दोहराते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब गुरुओं और पीरों की पवित्र धरती है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि यहां कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। हम नए राशन कार्ड वितरित करने के लिए खुद लोगों के घरों तक पहुंचेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर हकदार घर तक पहुंचे।”
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा, “हम यहां केवल नारेबाजी करने के लिए नहीं आए, बल्कि लोगों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए आए हैं। पंजाब सरकार समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए काम कर रही है और यह सुनिश्चित करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही कि हर हकदार परिवार को उसका बनता हक मिले।”
*भगवंत मान सरकार जरूरतमंद परिवारों को दे रही है पहल*
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने लगातार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की भलाई को तरजीह दी है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी लाभ उन तक पहुंचें, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। स्मार्ट राशन कार्ड योजना के तहत 10 लाख नए लाभार्थियों का चयन सरकार की विकास और सामाजिक सुरक्षा प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जरूरतमंद परिवारों, मजदूरों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याण केवल विशेष अधिकार प्राप्त लोगों तक ही सीमित न रहे।
*पहली बार पूरी तरह डिजिटल राशन कार्ड मुहिम ने पारदर्शी पहुंच सुनिश्चित की*
भगवंत मान सरकार ने जुलाई 2026 में शुरू की गई पूरी तरह डिजिटल मुहिम के जरिए राशन कार्ड के आवेदन और चयन प्रक्रिया को बदल दिया है। पहली बार यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी बिचौलिए के पूरी की गई है, जिसमें आवेदन ऑनलाइन और सेवा केंद्रों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए स्वीकार की गईं। एसएमएस के जरिए मंजूरी, जिला प्रशासन द्वारा घर-घर जाकर पुष्टि और स्कोरिंग-आधारित चयन विधि ने पारदर्शिता, निष्पक्षता और राजनीतिक दखलअंदाजी से आजादी सुनिश्चित की।
*’मेरी रसोई योजना’ के जरिए खाद्य सुरक्षा मजबूत*
पहले ही 38 लाख परिवारों को ‘मेरी रसोई योजना’ का लाभ मिल रहा है और अन्य 10 लाख लाभार्थियों को शामिल करने से सरकार की खाद्य सुरक्षा पहलकदमियों का दायरा काफी बढ़ गया है। नए लाभार्थियों को ‘मेरी रसोई’ किट के जरिए जरूरी खाद्य वस्तुओं के साथ-साथ हर महीने पांच किलो मुफ्त गेहूं मिलेगा। इससे परिवारों को सीधी आर्थिक राहत मिलेगी और खासकर बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा।
*नए लाभार्थियों में चार लाख मजदूर शामिल*
श्रमिक वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की ओर सरकार के ध्यान को दर्शाते हुए 10 लाख नए चुने गए लाभार्थियों में लगभग चार लाख मजदूर शामिल हैं। यह पहल सुनिश्चित करती है कि रोजाना दिहाड़ी और सीमित आमदनी पर निर्भर परिवारों को जरूरी सहायता मिले, उनका आर्थिक बोझ कम हो और उनके घरों की खाद्य सुरक्षा मजबूत हो।
*कोई भी योग्य परिवार वंचित नहीं छोड़ा जाएगा: दूसरे चरण के लिए होगा विचार*
सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो परिवार पहले चरण में आवश्यक स्कोरिंग मापदंडों पर खरा नहीं उतर सके, उन्हें स्थायी तौर पर बाहर नहीं रखा जाएगा। ऐसे परिवारों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया है और दूसरे चरण में विचारा जाएगा। यह सरकार की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हर हकदार घर को जनता कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने का मौका मिले।
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