पश्चिम बंगाल में 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का हुआ निपटारा

कोलकाता
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस सुनवाई में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि राज्य में 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा हो चुका है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत को बताया गया कि हर दिन करीब 1.75 लाख से दो लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और सात अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा।

वहीं, ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की दर काफी अधिक है और यह करीब 45 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनलों को अपना काम करने दिया जाए, ताकि वे मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकें। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने हितों के अनुसार 100 प्रतिशत नाम शामिल करने या हटाने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई सात अप्रैल को हो सकती है।