सरकारी कर्मचारी 48 घंटे से ज्यादा जेल में रहे, तो अपने आप सस्पेंड, पटना HC का फैसला पलटते हुए SC की टिप्पणी
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकारी अफसर गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत (जेल) में रहता है, तो उसे अपने आप सस्पेंड माना जाएगा। इसके लिए अलग से कोई सस्पेंशन ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बैंच ने यह बात कही। मामला बिहार के समस्तीपुर के अस्पताल प्रशासक के रिश्वत कांड से जुड़ा था। आरोपी विश्वजीत सिंह पर 36421 रुपए के बकाया वेतन को जारी करने के बदले संविदाकर्मी से 4000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें करीब एक साल बाद उनकी जमानत रद्द की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस पर टिप्पणी कर सकता था, लेकिन जमानत रद्द नहीं करनी चाहिए थी। जमानत बहाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की सेवा स्थिति और बाद की तैनाती से जुड़ी एक गंभीर बात भी उठाई।
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बैंच ने आदेश में कहा कि एक गंभीर बात है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि सरकारी कर्मचारी होने के कारण सिंह को स्वत: निलंबित माना जा सकता है। हैरानी की बात है कि उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि राज्य को इस पहलू पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। बैंच ने उम्मीद जताई कि राज्य इस मामले में कानून के मुताबिक जरूरी कार्रवाई करेगा।
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