ऐसे तो न्यूजरूम बंद हो जाएंगे, डीपीडीपी एक्ट के खिलाफ 21 मीडिया ग्रुप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे

नई दिल्ली

डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में दलील दी गई है कि कानून में पत्रकारिता के लिए विशेष छूट का प्रावधान नहीं होने से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। एसोसिएशन का कहना है कि खबरों के लिए संबंधित लोगों की सहमति लेने की अनिवार्यता पत्रकारिता के सामान्य कामकाज में बाधा बन सकती है और ऐसे में न्यूज रूम बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस याचिका और कानून के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग वाली अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने कहा कि कानून के प्रावधानों से न्यूजरूम बंद करने की स्थिति पैदा हो सकती है।

पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं। दीवान ने कहा कि यह पारंपरिक मीडिया घरानों की ओर से दायर पहली व्यापक याचिका है, जिसमें पत्रकारिता पर डाटा संरक्षण कानून के प्रभाव को चुनौती दी गई है। उन्होंने दलील दी कि अगर किसी व्यक्ति से उसके बारे में खबर प्रकाशित करने के लिए पहले अनुमति और सहमति लेनी पड़ेगी, तो समाचार की मूल अवधारणा ही प्रभावित होगी। खबर का समय पर सामने आना जरूरी है। पत्रकारों को किसी व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट करने से पहले उसी व्यक्ति की अनुमति लेने के लिए बाध्य करना पत्रकारिता के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। उनके मुताबिक, इससे पूर्व-सेंसरशिप की व्यवस्था पैदा होने का खतरा है।