बड़े लेन-देन होंगे आसान, 10 लाख रुपए तक कैश ट्रांजेक्शन पर पैन जरूरी नहीं

नई दिल्ली

नए इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के ड्राफ्ट नियमों में पैन कार्ड की अनिवार्यता से जुड़े बदलाव किए गए हैं। इसका मकसद छोटे ट्रांजेक्शन पर कागजी कार्रवाई कम करना है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक, अब एक फाइनांशियल ईयर में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर ही पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। वर्तमान में बैंकिंग कंपनी या को-ऑपरेटिव बैंक में एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने पर पैन कार्ड देना जरूरी होता है। होटल के बिल चुकाने के लिए पैन कार्ड की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। यानी अगर बिल एक लाख से कम है, तो पैन की जरूरत नहीं होगी। यही नियम कन्वेंशन सेंटर और इवेंट मैनेजमेंट पेमेंट पर भी लागू होगा।

वहीं, प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री या गिफ्ट के मामले में यह लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ अकाउंट-बेस्ड रिलेशनशिप शुरू करने के लिए पैन जरूरी होगा। अभी तक सिर्फ 50 हजार रुपए से ज्यादा के लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर ही पैन मांगा जाता था। पहली अप्रैल, 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट और ये सभी नए नियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे।

पांच लाख से महंगी बाइक पर पैन जरूरी

अगर आप पांच लाख से ज्यादा कीमत की मोटरसाइकिल या कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं, तो पैन नंबर देना होगा। मौजूदा नियमों में टू-व्हीलर के लिए पैन की कोई शर्त नहीं थी, जबकि चार पहिया वाहनों के लिए कीमत चाहे जो भी हो, पैन देना अनिवार्य था। अब पांच लाख रुपए तक की गाडिय़ों को इस दायरे से बाहर रखा जा सकता है।