चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित विधानसभा में जारी बजट सेशन के दौरान वर्ष 2026-27 के लिए 2,23,658.17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बतौर वित्त मंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बजट प्रस्तुत किया, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2,02,816.66 करोड़ रुपए से 10.28 प्रतिशत अधिक है। बजट भाषण की शुरुआत उन्होंने गुरु नानक देव जी के सिद्धांत ‘किरत कर, नाम जप, वंड छक’ के उल्लेख से की। सुबह मुख्यमंत्री आवास पर बजट प्रतियों पर हस्ताक्षर के बाद वे केसरिया पगड़ी पहनकर सदन पहुंचे और विस्तृत घोषणाएं कीं।
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मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि हांसी को राज्य का 23वां जिला बनाया जाएगा और इसे अत्याधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर यहां बुनियादी सुविधाओं, शहरी सेवाओं और डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि नया जिला निवेश, रोजगार और बेहतर नागरिक सेवाओं का केंद्र बने। बजट में किसानों के लिए “हरियाणा एग्री डिस्कॉम” नाम से तीसरी बिजली कंपनी बनाने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 5084 कृषि फीडर और 7.12 लाख उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। ट्यूबवेल कनेक्शन देने की प्रक्रिया को भी तेज किया जाएगा। यमुना नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नया मिशन गठित करने की बात भी कही गई।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि चालू मूल्यों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 में 1,47,382 रुपए थी, जो 2023-24 में बढ़कर 3,24,958 रुपए हो गई। 2024-25 में यह 3,58,171 रुपए तक पहुंची, जबकि राष्ट्रीय औसत 2,19,575 रुपए रहा। वर्ष 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 3,95,618 रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने इसे राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति का संकेत बताया।
सरकार ने 2000 नए वीटा बूथ खोलने की घोषणा की, जिनमें स्वयं सहायता समूह चलाने वाली महिलाओं को प्राथमिकता और 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। “हर नारी, स्वस्थ नारी” योजना के तहत हर जिले और उप-जिला अस्पताल में क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2026-27 में 14 वर्षीय 3 लाख किशोरियों के लिए एचपीवी टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाएगा।
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पूर्ववर्ती पंजाब काल में स्थापित सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाला और पानीपत के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए “सक्षम” नाम से 500 करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया जाएगा। ग्राम सभा बैठकों में छह नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य होगी और 300 पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने रोजगार सब्सिडी बढ़ाकर 1 लाख रुपए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष करने और अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की भी घोषणा की है ।
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