PGI कैंटीन का टेंडर रद्द, अधिक दाम वसूलने पर प्रशासन की कार्रवाई, 31 दिसंबर तक परिसर खाली करने का आदेश

मरीजों और तीमारदारों से ओवरचार्जिंग और सुरक्षा नियमों की अनदेखी के मामले में पीजीआई की न्यू ओपीडी ब्लॉक स्थित कैंटीन का लाइसेंस टर्मिनेट कर दिया गया है। कैंटीन में डीजल भ_ी पर खाना बनाने और मरीजों से अधिक दाम वसूलने पर यह कार्रवाई की गई है। संस्थान ने कैंटीन संचालक को 31 दिसंबर तर कैंटिन खाली करने के आदेश दिया है। पीजीआई के एस्टेट ब्रांच के अनुसार, कैंटीन का ठेका बलजीत सिंह को 19 अगस्त 2025 को तीन साल के लिए दिया गया था। इसके लिए 20-20 लाख रुपए से अधिक मासिक लाइसेंस शुल्क और जीएसटी तय किया गया था। शिकायतों के आधार पर निरीक्षण समिति ने 2 दिसंबर 2025 और 18 मई 2026 को कैंटीन का निरीक्षण किया। दोनों बार अनियमितताएं मिलने पर संचालक से जवाब मांगा गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर 11,800 और 23,600 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

बता दे कि पीजीआई ने 5 सितंबर 2026 को कैंटीन संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। संचालक ने 11 सितंबर को जवाब देते हुए आरोपों को निराधार और कार्रवाई को अनुचित बताया था। हालांकि, संस्थान ने निरीक्षण रिपोर्ट, शिकायतों, पत्राचार और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद जवाब को संतोषजनक नहीं माना। इसके बाद कैंटीन का लाइसेंस टर्मिनेट करने का आदेश जारी कर दिया गया। वहीं, पीजीआई के अग्निशमन अधिकारी ने 23 मई 2026 की रिपोर्ट में कैंटीन परिसर के भीतर डीजल से चलने वाली भ_ी के इस्तेमाल की जानकारी दी थी। रिपोर्ट में इसे बिल्डिंग और वहां मौजूद लोगों की सुरक्षा के लिए जोखिम बताया गया। लाइसेंस की शर्तों के अनुसार, रसोई में एलपीजी की आपूर्ति निर्धारित पाइपलाइन से होनी चाहिए।