पंजाब सरकार उन बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाई है, जो अपने बिल भुगतान में चूक कर चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को पंजाबी में एक ट्वीट में कहा, “हम बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना लेकर आए हैं, जो अपने बिल भुगतान में चूक कर चुके हैं।”
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मानने कहा कि यह ऐसे उपभोक्ताओं को एक सुनहरा अवसर देगा, जिनके बिजली कनेक्शन आर्थिक तंगी के कारण कट गए थे या बहाल नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों, विशेषकर उद्योग के लिए तीन महीने के लिए उपलब्ध होगी। ओटीएस एक वर्ष में चार किश्तों में राशि का भुगतान करने के विकल्प के साथ आता है। वर्तमान में डिफाल्टरों को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ लंबित राशि का देर से भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, ओटीएस के अनुसार, ब्याज दर को घटाकर 9 फीसदी कर दिया गया है।
पंजाब में इसके अलावा, कनेक्शन काटने और उसकी बहाली के बीच की पूरी अवधि के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बजाय, यदि अवधि छह महीने से कम है तो उपभोक्ताओं को इस तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। हालांकि, यदि यह अवधि छह महीने से अधिक है, तो योजना के अनुसार केवल छह महीने के निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
