सांसद-विधायक पहुंचे राजभवन, फिर विशेष विशेष सत्र, राज्यपाल से SC वर्ग का प्रवेश 13 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने की मांग
सांसद-विधायक छत्तीसगढ़ में आरक्षण विवाद अब नया मोड़ लेता जा रहा है। अब अनुसूचित जाति वर्ग चाहता है कि उसे दिए जा रहे आरक्षण में संशोधन किया जाए। इस मामले में वर्तमान व पूर्व सांसद व विधायक राजभवन जाकर बैठक कर चुके हैं. राज्यपाल की ओर से इस पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन भी मिला है।
शुक्रवार देर शाम अनुसूचित जाति समुदाय के 30 सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुइया उइके से मुलाकात की. इसमें 2 मौजूदा विधायक, 1 सांसद, 12 पूर्व विधायक, 2 पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी, सतनामी समाज के गुरु, महार समाज, गढ़ा समाज, खटीक समाज, मोची, सारथी, सूर्यवंशी के लोग शामिल हैं. शामिल हैं। समाज शामिल था।
इन सभी ने राज्यपाल से मुलाकात कर कहा है कि मौजूदा व्यवस्था में समाज को दिया जा रहा 13 फीसदी आरक्षण सही नहीं है. दरअसल अनुसूचित जाति के लोग 2 दिसंबर को लागू नई व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं. इन समाजों के प्रमुखों ने पत्र सौंपकर राज्यपाल से फिर से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है.
यह समाज के कागज में है
भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा ने राज्यपाल को एक पत्र सौंपा है। इस पत्र में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है. पत्र में लिखा गया है कि 2 दिसंबर को विधान सभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जो कि एक धोखा है. अनुसूचित जाती। अतः अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण को 13% से बढ़ाकर 16% करना सुनिश्चित करें।
यह व्यवस्था बन चुकी है, अभी कानून बनना बाकी है
छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक और शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक पारित हो गया है। इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग-एसटी के लिए 32%, अनुसूचित जाति-एससी के लिए 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग-ओबीसी के लिए 27% आरक्षण अनुपात निर्धारित किया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसे मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण होगा। इस प्रस्ताव के बाद राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अब अलग-अलग समाज के लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं।
19 सितंबर तक आरक्षण 58% था
19 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 58% आरक्षण था। इसमें से 12% अनुसूचित जाति के लिए, 32% अनुसूचित जनजाति के लिए और 14% अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए कुछ हद तक 10% आरक्षण का भी प्रावधान था। 19 सितंबर को आए बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया. उसके बाद सरकार ने नया बिल लाकर आरक्षण बहाल करने का फैसला किया।
मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई है
15 दिन बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने आरक्षण के लिए विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल ने कहा था कि वह तुरंत हस्ताक्षर करेंगी. अब स्टैंड बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आपत्ति दर्ज कराई है कि विधानसभा से पारित होने के बाद भी प्रस्ताव पर सवाल उठाये जा रहे हैं.
भूपेश बघेल ने आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन द्वारा विभागों से पूछे जा रहे सवालों पर कहा- उन्हें यह अधिकार ही नहीं है. राजभवन के कानूनी सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि विधानसभा से प्रस्ताव आते ही मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। आरक्षण किसी एक वर्ग के लिए नहीं है।
सारे नियम होते हैं, क्या राजभवन को नहीं पता, विधान सभा से बड़ा कोई विभाग होता है क्या?
मंत्रियों ने 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा। उनके हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अब राजभवन ने राज्य सरकार से पूछा है कि 76 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई. बता दें कि दो दिसंबर को विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से राज्यपाल इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। राजभवन सचिवालय के मुताबिक इन 10 सवालों के जवाब मिलने के बाद ही आरक्षण बिल पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
